राजगढ़ ब्यूरो। जिला शिक्षा कार्यालय अनियमितताओं को लेकर लगातार चर्चा
में रहा है। बीते डेढ़ साल से लापरवाही के मामले सामने आ रही हैं। इसके
बावजूद सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2-2 कमिश्नरों की फटकारें
झेलने के बाद भी डीईओ अपने रवैये पर अडिग हैं और हमारे जिले के जनप्रतिनिधि
उनका बाल भी बांका करना तो दूर उनसे बात भी करने का साहस नहीं जुटाते हैं।
एक बार फिर डीईओ द्वारा एक शिक्षक को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पिछले दिनों करनवास के नरेश गोयल के मामले में वे हाईकोर्ट की मार झेल चुके हैं।
जानकारी के अनुसार सारंगपुर में पदस्थ शिक्षक सुभाष शर्मा को निलंबित करने के बाद निलंबन अवधि में पिछले 7 महीने से गुजारा भत्ता डीईओ ने रोका था। ठीक इसी प्रकार का मामला नरेश गोयल के साथ भी किया गया। शिक्षक को निलंबित करने के बाद नियमानुसार गुजारा भत्ता वेतन के कुछ हिस्से से दिया जाता है लेकिन सुभाष शर्मा को गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। बीते दिनों कमिश्नर से शिकायत करने के बाद कमिश्नर ने डीईओ एसके मिश्रा को फोन किया और डीईओ को अचानक से नियम नंबर 53 याद आ गय। इसके अंतर्गत निलंबित शिक्षक को उसका जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन अवधि में दिया जाता है।
प्रभारी प्राचार्य पर ठीकरा फोड़ा
कमिश्नर के फोन का उल्लेख डीईओ के पत्र से मिलता है। पत्र में लिखा है कि-अपर मुख्य सचिव स्कूली शिक्षा विभाग वल्लभ भवन के कार्यालय से दूरभाष पर निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सुभाष शर्मा निलंबित शाकमावि सारंगपुर का जीवन निर्वाह भत्ता किस नियम से आपने रोका है। इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराएं। निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान के संबंध में मूलभूत नियम 53 के अनुसार दिया जाता है। जानकारी तत्काल ईमेल से भेजें। इधर कमिश्नर की फटकार के बाद डीईओ ने अपनी गलती को ठीकरा प्रभारी प्राचार्य सुनील वर्मा पर फोड़ते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। इसमें हवाला दिया है कि उन्होंने सुभाष शर्मा के निलंबन से संबंधित प्रमाण विभाग को प्रस्तुत नहीं किए। यानी विभाग 7 महीने बाद भी प्रमाण जुटा रहा था। मामले में जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। कार्रवाई फोन आने के बाद ही क्यों हुई इसे लेकर भी कोई स्पष्ट जवाब अब नहीं दिया जा रहा है।
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प्रभारी प्राचार्य पर ठीकरा फोड़ा
कमिश्नर के फोन का उल्लेख डीईओ के पत्र से मिलता है। पत्र में लिखा है कि-अपर मुख्य सचिव स्कूली शिक्षा विभाग वल्लभ भवन के कार्यालय से दूरभाष पर निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सुभाष शर्मा निलंबित शाकमावि सारंगपुर का जीवन निर्वाह भत्ता किस नियम से आपने रोका है। इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराएं। निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान के संबंध में मूलभूत नियम 53 के अनुसार दिया जाता है। जानकारी तत्काल ईमेल से भेजें। इधर कमिश्नर की फटकार के बाद डीईओ ने अपनी गलती को ठीकरा प्रभारी प्राचार्य सुनील वर्मा पर फोड़ते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। इसमें हवाला दिया है कि उन्होंने सुभाष शर्मा के निलंबन से संबंधित प्रमाण विभाग को प्रस्तुत नहीं किए। यानी विभाग 7 महीने बाद भी प्रमाण जुटा रहा था। मामले में जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। कार्रवाई फोन आने के बाद ही क्यों हुई इसे लेकर भी कोई स्पष्ट जवाब अब नहीं दिया जा रहा है।
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