भोपाल। मध्य प्रदेश EWS आरक्षण संघ का प्रतिनिधिमंडल द्वारा वरिष्ठ विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय में शिक्षक भर्ती से संबंधित EWS आरक्षण में हुई त्रुटि को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखा गया।
मध्यप्रदेश में EWS आरक्षण अधूरा लागू हुआ है, मुख्यमंत्री को बताया
प्रतिनिधिमंडल
ने मुख्यमंत्री को बताया कि EWS आरक्षण को लेकर शिक्षक भर्ती में पिछली
कांग्रेस सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण अपूर्ण तरीके से
लागू किया गया था जिसके कारण वर्तमान शिक्षक भर्ती में उच्च माध्यमिक
शिक्षक के ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित 1500 पद रिक्त जा रहे हैं। इसका
कारण है कि शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण को दिया
गया परंतु किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई जो कि अन्य आरक्षित श्रेणियों
को दी जा रही है।
EWS आरक्षण- मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, प्राप्तांक में छूट दी जाएगी
मतलब
अन्य आरक्षित श्रेणियों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग को 50% यानी 75 नंबर में
क्वालीफाई माना गया है एवं EWS श्रेणी के लिए किसी भी प्रकार का स्पष्ट
आदेश नहीं दिया गया। इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों
को अनारक्षित श्रेणी के बराबर 90 अंक यानी 60% पर क्वालीफाई माना गया।
शिक्षक भर्ती में EWS श्रेणी के 1500 पद रिक्त जाने का मुख्य कारण यही है।
जिसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में लाया गया एवं
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जल्दी ही शिक्षा
विभाग की बैठक बुलाने का आदेश दिया एवं इस मुद्दे का जल्दी ही सामान्य वर्ग
के गरीब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेकर इसे लागू करने का
आश्वासन दिया।
ईडब्ल्यूएस
आरक्षण संघ मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल में जिला छिंदवाड़ा से संजय
रघुवंशी प्रदेश सचिव, विजय सिंह राजपूत प्रदेश उपाध्यक्ष, अभिनव शर्मा
प्रदेश महासचिव, मनीष गडकरी मीडिया प्रभारी एवं महिला वर्ग अध्यक्ष श्रीमती
प्रशंसा फौजदार उपस्थित थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ ने मुख्यमंत्री माननीय
शिवराज सिंह चौहान एवं आदरणीय यशपाल सिंह सिसोदिया वरिष्ठ विधायक मंदसौर जी
का बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित किया है।
मुख्यमंत्री
की यह पहल सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों के लिए मील का पत्थर साबित
होगी। सामान्य वर्ग में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रदेश सरकार के प्रति
सकारात्मक माहौल और अधिक स्पष्टता के साथ नजर आएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन
दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में सभी वर्गों के लिए
सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है और यह सरकार का सामाजिक समरसता
का संदेश की ओर एक नया कदम है।