जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के शिक्षक-अध्यापक प्रकोष्ठ के प्रांताध्यक्ष मुकेश सिंह ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि वर्षों के संघर्ष के बाद अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को दिनांक 01.07.2018 राज्य शासन का कर्मचारी मानते हुए उन्हें समान सुविधायें एवं भत्ते मिल रहे हैं।
किन्तु
शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सैंकडों प्राथमिक,
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के IFMIS से एम्पलाई कोड (Employee
Code) जारी नहीं हो पाये हैं। जिससे ऐसे अध्यापकों को मकान भाड़ा भत्ता
नहीं मिला और न ही उनकी बीमा कटौती हो रही है। ऐसे पीडित अध्यापक अपना
एम्पलाई कोड जारी कराने के लिए दो वर्षो से कार्यालय के चक्कर लगा रहे
हैं।
जिम्मेदार
अधिकारियों से मिलने के बाद भी उनकी समस्याएं यथावत हैं। बीमा की कटौती न
होने से अध्यापक सवंग के कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार
को किसी प्रकार की कोई नहीं मिल पाती है। संघ के मुकेश सिंह, योगेन्द्र
मिश्रा, प्रणव साहू, शुभसंदेश सिंगौर, आदि ने शिक्षा मंत्री म.प्र.शासन को
ई-मेल के माध्यम से पत्र प्रेषित कर मांग की है कि अध्यापक संवर्ग के लोक
सेवकों के शीघ्र एम्पलाई (Employee Code) कोड जारी करने के निर्देश दिये
जायें।