65 हजार शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब इन्हें ना केवल वेतन बढ़कर मिलेगा, बल्कि इन्हें 4200 रुपए के पे ग्रेड का भी लाभ मिलेगा। आज इस संबंध में गुजरात सरकार ने अहम घोषणा कर दी है। इससे हजारों शैक्षणिक कर्मचारियों को फायदा होगा। शिक्षकों के वेतन से संबंधित एक विवादास्पद परिपत्र को गुजरात सरकार ने बुधवार को खुद रद्द
करने की घोषणा कर दी। 2010 के बाद नियुक्त किये गये हजारों शिक्षक इसके खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। गुजरात में शिक्षकों को प्रारंभिक 9 वर्ष तक 4200 रु की ग्रेड मिलती है लेकिन इस परिपत्र में 2010 के बाद नियुक्त किये गये शिक्षकों का पे ग्रेड 2400 रु कर दिया गया था। सरकार ने इसके अलावा प्राथमिक, सेकंडरी व उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को 9 वर्ष, 20 वर्ष तथा 31 वर्ष के शैक्षणिक के बाद वेतन बढ़ोतरी का लाभ देने की घोषणा की है। करीब डेढ लाख शिक्षक सरकार के इस परिपत्र से प्रभावित हो रहे थे लेकिन 9 साल का शैक्षणिक कार्य पूरा करने वाले 80 से 90 हजार शिक्षकों को पहले ही 4200 की ग्रेड का लाभ दे दिया गया था लेकिन अभी भी करीब 65 हजार शिक्षक 4200 की ग्रेड पे से वंचित थे तथा करीब डेढ साल से सरकार के खिलाफआंदोलन चला रहे थे। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से 25 जून 2019 को जारी शिक्षक पे ग्रेड संबंधी परिपत्र को अब पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, शिक्षकों के विरोध तथा आंदोलन के चलते जुलाई 2020 में सरकार ने इस परिपत्र के अमल पर रोक लगाई थी।मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, शिक्षामंत्री भूपेंद्रसिंह चूडास्मा तथा वित्त, सामान्य प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के सचिवों के साथ एक बैठक के बाद यह फैसला किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि सरकार के मनमाने फैसले का शिकार उच्च योग्यता वाले शिक्षकों को होना पड रहा था।करीब डेढ साल के संघर्ष के बाद शिक्षकों को न्याय मिला। सरकार ने घोषणा से पहले शिक्षक आंदोलन के नेता दिग्रवजयसिंह जाडेजा,सतीश पटेल व सरदारसिंह से भी चर्चाकी।