लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में भर्ती
के लिए राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में
सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग करेगा। आयोग के गठन से पहले सभी व्यवस्थायें पूर्ववत: संचालित रहेगी।
उन्होने बताया कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, औरैया, प्रयागराज, चंदौली जिलो में कुल 29 आरओबी के निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है जिसके तहत निर्माण लागत का 50-50 फीसदी राज्य सरकार और रेलवे द्वारा वहन किया जायेगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग करेगा। आयोग के गठन से पहले सभी व्यवस्थायें पूर्ववत: संचालित रहेगी।
उन्होने बताया कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, औरैया, प्रयागराज, चंदौली जिलो में कुल 29 आरओबी के निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है जिसके तहत निर्माण लागत का 50-50 फीसदी राज्य सरकार और रेलवे द्वारा वहन किया जायेगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।