भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश
के 1.84 लाख अध्यापकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश शनिवार को जारी कर
दिया गया। अध्यापकों को ये बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर के वेतन से ही लागू कर
दिया। ऐसे में अध्यापकों के नवंबर का बढ़ा हुआ वेतन मिला।
राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इससे अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन का फायदा होगा।
शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि ईकेवाईसी की तकनीकी अड़चन को भी दूर कर लिया गया है। इससे सातवें वेतनमान का लाभ नवंबर के वेतन से ही मिलने लगेगा।
ईकेवाईसी से आ रही थी परेशानी
दूसरी तरफ, जानकारों का कहना है कि ईकेवाईसी की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। इसमें 7वें वेतनमान का लाभ मिलने में 3-4 महीने का समय लग सकता है। विशेषज्ञ रमाकांत पांडे का कहना है कि प्रदेश के पूरे 1 लाख 84 हजार अध्यापकों का डाटा आधार से मैच किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा।
राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इससे अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन का फायदा होगा।
शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि ईकेवाईसी की तकनीकी अड़चन को भी दूर कर लिया गया है। इससे सातवें वेतनमान का लाभ नवंबर के वेतन से ही मिलने लगेगा।
ईकेवाईसी से आ रही थी परेशानी
दूसरी तरफ, जानकारों का कहना है कि ईकेवाईसी की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। इसमें 7वें वेतनमान का लाभ मिलने में 3-4 महीने का समय लग सकता है। विशेषज्ञ रमाकांत पांडे का कहना है कि प्रदेश के पूरे 1 लाख 84 हजार अध्यापकों का डाटा आधार से मैच किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा।