स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी। इसके तहत
24 जून से 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। ट्रांसफर की यह प्रक्रिया ऑनलाइन
होगी और पांच प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। जिले में शिक्षा
विभाग के करीब 6500 शिक्षक हैं।
इस तरह करीब 350 शिक्षकों के तबादले हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में बाबू और चपरासी के पद पर ऑफलाइन तबादले होंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण 5 जुलाई तक हो सकेंगे और ऑफलाइन होंगे। इसके लिए कर्मचारियों ने जहां विभाग प्रमुखों को आवेदन देने शुरु कर दिए है। वहीं प्रभारी मंत्री के पास आवेदनों के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। मालूम हो कि जिन विभागों में दो सौ तक कर्मचारी हैं, उनमें बीस प्रतिशत तक तबादले होंगे और जिनमें दो सौ से लेकर दो हजार तक हैं, उनमें दस प्रतिशत तक तबादले होंगे। जिस विभाग में दो हजार से अधिक कर्मचारी हैं, उनमें सिर्फ पांच प्रतिशत ही तबादले होंगे।
प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण की प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू की गई है। इसमें शिक्षा विभाग के स्थानांतरण ऑनलाइन होंगे। यह प्रक्रिया 15 जुलाई तक होगी। इसके अलावा अन्य विभागों में प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। स्वास्थ्य, कृषि , महिला बाल विकास समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों ने राजनीतिक स्तर पर अपनी पहुंच बनाकर प्रस्ताव दिलवाने की तैयारी की है। वहीं कुछ प्रस्ताव तो स्थानांतरण के लिए प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन को भेज भी दिए हैं।
इस तरह करीब 350 शिक्षकों के तबादले हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में बाबू और चपरासी के पद पर ऑफलाइन तबादले होंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण 5 जुलाई तक हो सकेंगे और ऑफलाइन होंगे। इसके लिए कर्मचारियों ने जहां विभाग प्रमुखों को आवेदन देने शुरु कर दिए है। वहीं प्रभारी मंत्री के पास आवेदनों के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। मालूम हो कि जिन विभागों में दो सौ तक कर्मचारी हैं, उनमें बीस प्रतिशत तक तबादले होंगे और जिनमें दो सौ से लेकर दो हजार तक हैं, उनमें दस प्रतिशत तक तबादले होंगे। जिस विभाग में दो हजार से अधिक कर्मचारी हैं, उनमें सिर्फ पांच प्रतिशत ही तबादले होंगे।
प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण की प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू की गई है। इसमें शिक्षा विभाग के स्थानांतरण ऑनलाइन होंगे। यह प्रक्रिया 15 जुलाई तक होगी। इसके अलावा अन्य विभागों में प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। स्वास्थ्य, कृषि , महिला बाल विकास समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों ने राजनीतिक स्तर पर अपनी पहुंच बनाकर प्रस्ताव दिलवाने की तैयारी की है। वहीं कुछ प्रस्ताव तो स्थानांतरण के लिए प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन को भेज भी दिए हैं।