रीवा. शासकीय स्कूलों में नियुक्ति पाने को लेकर न्यायालय का आदेश
प्राप्त करने वाले अतिथि शिक्षकों की राह में शासन स्तर से रोड़ा अटकाया
बताया जा रहा है। स्कूल में पद रिक्त होने के बावजूद एजूकेशन पोर्टल में
भरा हुआ शो करने के पीछे स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही मानी जा रही है।