भोपाल। लंबे समय से शिक्षा विभाग में संविलियन का
इंतजार कर रहे अध्यापकों व नौकरी के लिए पास परीक्षा तक कर चुके
उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर है। चुनाव के नजदीक आते ही उनके संविलियन और
नियुक्ति पर रोक लग गई है।
दरअसल सामने आ रही जानकारी के अनुसार चुनाव आचार संहिता केे नाम पर
अध्यापकों के संविलियन को प्रदेश में अटका दिया गया है। वहीं प्रोफेशनल
एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गईं परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके
उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। जिसके चलते अध्यापकों
के संविलियन सहित कई नियुक्तियों चुनाव तक के लिए अटक गईं है। बताया जाता
है कि अध्यापकों के संविलियन मामले में शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है।
ज्ञात हो कि अध्यापकों के संविलियन के संबंध में महीनों पहले हुई घोषणा
के बावजूद अभी तक करीब 41 हजार अध्यापकों के ही आदेश जारी किए गए थे। जबकि
करीब 1.25 लाख आदेश अभी भी बाकी हैं, जो बनकर अब तक तैयार भी नहीं हुए हैं।
जानकारों
का मानना है कि इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगने की संभावना थी वहीं फिर
अध्यापकों के आंदोलन से बचने के लिए चुनाव के नाम पर इसे टाल दिया गया।
वहीं इससे पहले भी राज्य शिक्षा संवर्ग टाल दिया गया था।
राजनीति के जानकार डीके शर्मा का कहना है कि मप्र शिक्षक भर्ती की तरह
ही अध्यापकों के संविलियन को भी योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार चुनाव के
पहले तक टाला गया कि यह किसी भी स्थिति में चुनाव से पूर्व संपन्न ही ना हो
पाए। ताकि इससे अध्यापकों मजबूरन एक खास पार्टी को ही चुनाव जीताना पड़े,
क्योंकि अब यह आगे की कार्रवाई कैसे कि जाती है यह तो आने वाली सरकार ही
बताएगी।
इधर, नियुक्तियां भी अटकीं...
अध्यापकों के
संविलियन के साथ ही प्रदेश भर में नगर और ग्राम निवेश संचालनालय ने रिक्त
पदों के लिए हुई संयुक्त भर्ती परीक्षा की प्राविण्य और प्रतीक्षा सूची के
उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया है।
प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव-2018 के अन्तर्गत आदर्श आचरण संहिता लागू हो
जाने के कारण यह कार्यक्रम स्थगित किया गया है। वहीं बताया जाता है कि
अभ्यार्थियों को आगामी तिथि के बारे में पृथक से सूचित किया जायेगा।
ज्ञात
हो कि कुछ समय पहले ही नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के अधीन रिक्त पदों
के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से संयुक्त परीक्षा आयोजित की गई
थी। जिसके बाद परीक्षा की प्राविण्य और प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जा
चुकी थी।
साथ ही इस सूची के उम्मीदवारों को 12 और 26 अक्टूबर 2018 को दस्तावेजों
के सत्यापन के लिए संचालनालय में उपस्थित होने का कॉल लेटर भी जारी किया
गया था। लेकिन आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के कारण दस्तावेजों के
सत्यापन का यह कार्यक्रम स्थगित किया गया है।