जबलपुर । सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती
के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। लेकिन,
वहां पहले से पदस्थ अतिथि शिक्षकों के गठजोड़ के कारण अभ्यर्थियों को न तो
रिक्त पदों की जानकारी दी जा रही है और न ही पोर्टल पर खाली पद दर्शाए जा
रहे हैं।
इससे कई युवा आवेदन से वंचित हो रहे हैं। बता दें कि स्कूल शिक्षा
विभाग ने इस बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता के आधार पर
ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था की है। इसके तहत स्कोर कार्ड के आधार पर
प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा।
प्राथमिक
और माध्यमिक स्कूलों में आवेदन के लिए ऑफलाइन व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी
राजेश प्रजापति, अवधेश कुमार सोनी ने बताया, स्कूलों में स्कोर कार्ड जमा
करना है। लेकिन, पद न होने की बात कहकर आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। रिक्त
पदों की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। जबकि, स्कूल शिक्षा विभाग ने संकुल
स्तर पर रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश स्कूल प्राचार्यों को दिए
हैं।
जिले में स्कूल और रिक्त पद
1599 प्राथमिक स्कूल
649 माध्यमिक स्कूल
187 हाई और हायर से. स्कूल
9000 शिक्षक पदस्थ
1500 के लगभग पद रिक्त
500 पद हाई और हा.से. स्कूलों में
1000 पद प्रा.और मा. स्कूलों में
नियुक्ति का आधार
स्कूलों में स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त होने पर
शिक्षक के अधिक समय तक अवकाश पर रहने पर
शिक्षिका के प्रसूति या शिक्षक के पितृत्व अवकाश पर होने पर
डीएड, बीएड अथवा एमएड में शिक्षक के प्रशिक्षण में जाने पर
लॉगिन बंद
अभ्यर्थियों ने बताया, जब वे पोर्टल पर जाकर लॉगिन करते हैं तो
हाईस्कूल, हायर सेकंडरी और प्राथमिक-माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों की
जानकारी ही प्रदर्शित नहीं होती। पोर्टल पर अन्य जानकारियां तो उपलब्ध हैं,
लेकिन गेस्ट टीचर की लॉगिन बंद है। जानकारों के अनुसार जिले के स्कूलों
में अतिथि शिक्षकों के 1500 पद रिक्त हैं। 15 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं,
जिनमें अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, अर्थशास्त्र आदि विषयों के लिए
योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। जबकि, अन्य सामान्य विषयों के लिए पहले से
अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं।
संकुल प्राचार्यों से जानकारी ली जा सकती है
यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो संकुल
प्राचार्यों से जानकारी ली जा सकती है। जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए
जाएंगे।
आरपी चतुर्वेदी,
जिला परियोजना समन्वयक