मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को
भादवामाता में राज्य कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा)
रमेशचंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में जिले में तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान आदेश के पालन के बजाय
अवरोध उत्पन्न करने और अपात्र शिक्षकों की सूची के साथ 24 वर्षीय
क्रमोन्नति की वसूली, शिक्षक- प्रअ मावि के आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं।
शिक्षक संवर्ग एवं अध्यापक संवर्ग को मुख्यमंत्री की घोषणानुसार एकमुश्त
पदोन्नति पदनाम व शिक्षा विभाग में संविलियन कर समान रूप से सातवें वेतनमान
का लाभ देने, देय एरियर का भुगतान, लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की वेतन
विसंगति दूर करने, विभागों में अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण कर अध्यापक
संवर्ग में प्रशिक्षण बंधन को शिथिल कर नियुक्ति पश्चात प्रशिक्षण देने,
संविदा नियुक्ति प्रतिबंधित कर नियमित भर्ती करने, सातवें वेतनमान के
प्रासंगिक लाभ व भत्ते केंद्रीय दर पर देने, पदोन्नति प्रति छः माह में
नियमित करने, प्रेरक, उषा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, मिनी कार्यकर्ता,
माली, कोटवार, प्रोसेसर सर्वेयर आदि को सेवा सुरक्षा व न्यूनतम वेतन 18000
रुपए मासिक करने, सेवानिवृत्ति पर पांच लाख रुपए देने, माह की पहली तारीख
को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। राज्यमंत्री शर्मा ने कहा
शासनादेश के तहत सभी पात्र वंचितों को लाभ दिलवाने की प्रभावी कार्रवाई
प्रांतीय स्तर से की जाएगी। प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार,
संरक्षक घनश्याम नीमा, उपाध्यक्ष सुभाष तुगनावत, सत्येंद्रसिंह सिसौदिया,
सचिव ईश्वरसिंह सोलंकी, अभिजीत गुर्जर, दिनेश भट्ट, महिला सचिव अर्चना
भट्ट, कोषाध्यक्ष बंशीदास बैरागी, रामनारायण राठौर उपस्थित थे ।
प्रवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
आईटीआई मेहमान प्रवक्ताओं ने भी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
जिला अध्यक्ष सुरेश सांवलिया, उपाध्यक्ष नंदकिशोर प्रजापति, सचिव सुनील
कुमार धाकड़, प्रहलाद कुमार वर्मा, सुनील सुथार और केतन फरक्या ने
राज्यमंत्री शर्मा से चर्चा की।