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सीएम के इस फैसले से सागर के 10 हजार अध्यापकों को मिलेगा लाभ

सागर. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा रविवार को की थी। सागर जिले के करीब 10 हजार अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इस घोषणा के बाद भी अध्यापक और संविदा शिक्षक संगठन दूसरे दिन संतुष्ठ नजर नहीं आ रहा है।
अध्यापकों का कहना है कि तय समय सीमा में आदेश जारी होना चाहिए। शिक्षा विभाग में संविलियन सहित अन्य मांगों को लेकर अध्यापक और संविदा शिक्षक संवर्ग करीब २० साल से संघर्ष कर रहा है। आंदोलन, धरना-प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन सरकारों से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले थे।
23 साल पहले बदली थी व्यवस्था
वर्ष 1994 में दिग्विजय सरकार ने सहायक शिक्षक, शिक्षक और लेक्चरर के पद खत्म कर दिए थे। संविधान के अनुच्छेद 73/74 के तहत स्कूल शिक्षा व्यवस्था को पंचायती राज के तहत नगरीय और पंचायत निकायों को सौंप दी थी। इसी व्यवस्था के तहत शिक्षाकर्मी वर्ग- 3 वर्ग-2 और वर्ग-1 के तहत भर्ती की थी।
भाजपा सरकार ने वर्ष 2007 में शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षकों को मिलाकर अध्यापक कैडर बना दिया था। इसमें सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक शामिल थे।

अध्यापक बोले- समय पर लागू हो

शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर अध्यापक करीब 20 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने उक्त मांग को पूरा करने का ऐलान किया है। इससे जिले के लगभग १० हजार अध्यापक व संविदा शिक्षक लाभान्वित होंगे। - मुकेश नेमा, प्रांतीय सचिव, आजाद अध्यापक संघ

मुख्यमंत्री की घोषणा समय पर लागू होना चाहिए। अध्यापक संवर्ग आज भी 6वें वेतनमान को तरस रहा है। इसलिए अब आदेश को तय समय सीमा में लागू किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही अध्यापकों को फायदा होगा। - राममिलन मिश्रा, शासकीय अध्यापक संघ प्रदेश उपाध्यक्ष

मुख्यमंत्री को घोषणावीर की उपाधि मिल चुकी है, जिसका अनुमान पूर्व की तमाम घोषणाओं के हश्र को देखकर लगाया जा सकता है। यदि समय सीमा में आदेश जारी किया जाता है, तो घोषणा का स्वागत है। आदेश जल्द जारी नहीं हुआ तो अध्यापक संघ स्कूलों में तालाबंदी करेगा। - मनोज नेमा, प्रांतीय महामंत्री, शासकीय अध्यापक संघ

यह पहले की तरह सिर्फ चुनावी घोषणा न बन जाए, इसका डर है। इसलिए तय समय पर आदेश भी जारी होना चाहिए। पहले भी मुख्यमंत्री द्वारा छठे वेतनमान की घोषणा की जा चुकी है। - डॉ. राजेन्द्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, संविदा शिक्षक सह अध्यापक संघ

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