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ई-स्कॉलरशिप लागू करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश

भोपाल मध्य प्रदेश ने डिजिटल इंडिया की ओर एक बड़ा और अहम कदम बढ़ाया है। प्रदेश शिक्षा विभाग अब करीब 82 लाख छात्रों को उनकी स्कॉलरशिप सीधे बैंक खाते में भेजेगा। राज्य सरकार छात्रों के लिए करीब 30 अलग-अलग छात्रवृति योजनाएं चलाती है।
इसके तहत करीब 500 करोड़ रुपयों का वितरण किया जाता है। शिक्षा विभाग ने इसे 'मिशन वन क्लिक' बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ई-स्कॉलरशिप शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का उद्घाटन किया। राज्य भर के 1 कक्षा से लेकर 12वीं क्लास तक के करीब 80 लाख छात्रों के लिए इतने बड़े स्तर पर ई-स्कॉलरशिप योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश अपनी तरह का पहला उदाहरण है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस संबंध में एक बिल भी पास किया गया था। विधायकों ने स्कॉलरशिप आवंटन में भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर चिंता जताई थी। इसपर कार्रवाई करते हुए सरकार ने सीधे छात्रों के बैंक खाते में पैसे डालने का फैसला किया।

पब्लिक इंस्ट्रक्शन्स सिस्टम के निदेशक द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'प्रदेश शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पॉर्टल पर 82 लाख से अधिक छात्रों का डेटा बैंक उपलब्ध कराया गया है। मिशन वन क्लिक का मकसद व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। देश में इस तरह का प्रयास करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।'

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