भास्कर संवाददाता | शाजापुर छठे वेतनमान को लेकर अध्यापक संवर्ग के शिक्षक लामबंद हो गए हंै।
शिक्षकों ने रविवार को राजराजेश्वरी मंदिर परिसर में बैठक कर डीईओ व बीईओ
पर अपनी भड़ास निकाली। पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारी व
कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए
शासन के आदेश का गलत मतलब दिखा रहे हैं।
रविवार को 500 से ज्यादा शिक्षकों की मौजूदगी में शिक्षा विभाग द्वारा वसूली किए जाने का विरोध किया गया। संघर्ष समिति के संयोजक आत्माराम गुर्जर ने बताया विभाग के डीईओ-बीईओ व बाबूओं द्वारा की गई गलतियों के कारण हमें बड़ी राशि चुकाने का दबाव बनाया जा रहा है। सभी शिक्षकों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने पर सहमति दी। इसके पहले चरण में कलेक्टर को ज्ञापन दे वेतन निर्धारण में की गई गड़बड़ियों से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद भी यदि सुधार नहीं होता है तो 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया जाएगा।
गड़बड़ियों के साक्ष्य भी जुटाए- शिक्षा विभाग द्वारा किए गए वेतन निर्धारण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने बताया जिले आगर व शाजापुर में पदस्थ वर्ग-1 के शिक्षक कुल वेतन में बड़ा अंतर है। वहीं शाजापुर जिले के अलग-अलग ब्लाक के शिक्षकों के वेतन में भी 5 हजार रु. का अंतर वेतन पत्रक में स्पष्ट हो रहा है। ऐसे ही गड़बड़ियों के कई सबूत हमने जुटाए हैं, जो जरूरत पड़ने पर न्यायालय में पेश किए जाएंगे।
रविवार को 500 से ज्यादा शिक्षकों की मौजूदगी में शिक्षा विभाग द्वारा वसूली किए जाने का विरोध किया गया। संघर्ष समिति के संयोजक आत्माराम गुर्जर ने बताया विभाग के डीईओ-बीईओ व बाबूओं द्वारा की गई गलतियों के कारण हमें बड़ी राशि चुकाने का दबाव बनाया जा रहा है। सभी शिक्षकों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने पर सहमति दी। इसके पहले चरण में कलेक्टर को ज्ञापन दे वेतन निर्धारण में की गई गड़बड़ियों से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद भी यदि सुधार नहीं होता है तो 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया जाएगा।
गड़बड़ियों के साक्ष्य भी जुटाए- शिक्षा विभाग द्वारा किए गए वेतन निर्धारण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने बताया जिले आगर व शाजापुर में पदस्थ वर्ग-1 के शिक्षक कुल वेतन में बड़ा अंतर है। वहीं शाजापुर जिले के अलग-अलग ब्लाक के शिक्षकों के वेतन में भी 5 हजार रु. का अंतर वेतन पत्रक में स्पष्ट हो रहा है। ऐसे ही गड़बड़ियों के कई सबूत हमने जुटाए हैं, जो जरूरत पड़ने पर न्यायालय में पेश किए जाएंगे।