भास्कर संवाददाता | होशंगाबाद शिक्षा विभाग में नौ कर्मचारियों के तबादले विभाग के गले की फांस बन गए। 15 दिन पहले प्रभारी मंत्री के अनुमाेदन के बाद आई फाइल कलेक्टोरेट और डीईओ कार्यालय के बीच घूम रही है। मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने डीईओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री से शिकायत की है।
प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद आई लिस्ट में डीईओ कार्यालय के 4 बाबुओं का तबादला भी प्रस्तावित है। इसी कारण विवाद की स्थिति बनी है। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने तबादलों को डीईओ की मनमानी और तबादला नीति का उल्लंघन बताया है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी की है। शिकायत में कहा है संभागीय व डीईओ कार्यालय में तीन साल से ज्यादा का समय पूरा करने वाले 20 कर्मचारी हैं। लेकिन चार कर्मचारियों के प्रस्ताव ही पूर्वाग्रह के चलते तैयार किए हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के 3 साल में तबादला न करने का नियम है लेकिन द्वेषपूर्ण नीति के तहत तबादला किया है। इसलिए मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों की ओर से बुधवार को फिर शिकायतें की गई हैं। इस संबंध में डीईओ से कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
कलेक्टर के पास फाइल
विवाद के चलते सूची जारी नहीं हो पा रही है। कलेक्टर ने बिंदुवार जानकारी मांगी थी। फाइल वहीं भेजी है। वहां से ही आगामी निर्णय होगा। अरविंद चौरगड़े, डीईओ होशंगाबाद
फाइल नहीं है
तबादले से संबंधित फाइल यहां नहीं है। आपके माध्यम से जानकारी सामने आई है। मामले को दिखवाता हूं। अविनाश लवानिया, कलेक्टर
जारी नहीं हो पा रही सूची
तबादला नीति के अनुसार 16 अगस्त को प्रभारीमंत्री से अनुमोदन वाली फाइल कलेक्टोरेट से डीईओ कार्यालय पहुंची है। विवाद के चलते यह बाहर तक नहीं आ रही है। डीईओ का कहना है तबादला फाइल फिर से कलेक्टर कार्यालय भेजी है जबकि कलेक्टर अविनाश लवानिया ने फाइल होने से इंकार किया है। मामला अतिशेष शिक्षकों की तरह अटकता दिख रहा है। मामले से शासन को 14 महीने में 24 करोड़ फिजूलखर्ची करनी पड़ी है।
कल फिर देंगे ज्ञापन
एक सितंबर को नियम विरुद्ध तबादलों को लेकर ज्ञापन दिया था। बुधवार को कोई शिकायत नहीं की। अब गुरुवार को बाबई में मुख्यमंत्री से मुलाकात फिर ज्ञापन देंगे। शैलेंद्रसिंह तोमर, जिलाध्यक्ष मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
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प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद आई लिस्ट में डीईओ कार्यालय के 4 बाबुओं का तबादला भी प्रस्तावित है। इसी कारण विवाद की स्थिति बनी है। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने तबादलों को डीईओ की मनमानी और तबादला नीति का उल्लंघन बताया है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी की है। शिकायत में कहा है संभागीय व डीईओ कार्यालय में तीन साल से ज्यादा का समय पूरा करने वाले 20 कर्मचारी हैं। लेकिन चार कर्मचारियों के प्रस्ताव ही पूर्वाग्रह के चलते तैयार किए हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के 3 साल में तबादला न करने का नियम है लेकिन द्वेषपूर्ण नीति के तहत तबादला किया है। इसलिए मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों की ओर से बुधवार को फिर शिकायतें की गई हैं। इस संबंध में डीईओ से कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
कलेक्टर के पास फाइल
विवाद के चलते सूची जारी नहीं हो पा रही है। कलेक्टर ने बिंदुवार जानकारी मांगी थी। फाइल वहीं भेजी है। वहां से ही आगामी निर्णय होगा। अरविंद चौरगड़े, डीईओ होशंगाबाद
फाइल नहीं है
तबादले से संबंधित फाइल यहां नहीं है। आपके माध्यम से जानकारी सामने आई है। मामले को दिखवाता हूं। अविनाश लवानिया, कलेक्टर
जारी नहीं हो पा रही सूची
तबादला नीति के अनुसार 16 अगस्त को प्रभारीमंत्री से अनुमोदन वाली फाइल कलेक्टोरेट से डीईओ कार्यालय पहुंची है। विवाद के चलते यह बाहर तक नहीं आ रही है। डीईओ का कहना है तबादला फाइल फिर से कलेक्टर कार्यालय भेजी है जबकि कलेक्टर अविनाश लवानिया ने फाइल होने से इंकार किया है। मामला अतिशेष शिक्षकों की तरह अटकता दिख रहा है। मामले से शासन को 14 महीने में 24 करोड़ फिजूलखर्ची करनी पड़ी है।
कल फिर देंगे ज्ञापन
एक सितंबर को नियम विरुद्ध तबादलों को लेकर ज्ञापन दिया था। बुधवार को कोई शिकायत नहीं की। अब गुरुवार को बाबई में मुख्यमंत्री से मुलाकात फिर ज्ञापन देंगे। शैलेंद्रसिंह तोमर, जिलाध्यक्ष मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
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