भोपाल, ब्यूरो। प्रदेश के लगभग तीन लाख अध्यापकों की
नाराजगी दूर करने के लिए राज्य सरकार सहायक अध्यापकों को 7440-2400 और
वरिष्ठ अध्यापकों को 10,230-3600 वेतनमान देने को राजी हो गई है। स्कूल
शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को परीक्षण के बाद वित्त विभाग मुख्यमंत्री
सचिवालय को भेजेगा।
इससे अध्यापकों का वेतन साढ़े चार हजार रुपए महीने तक बढ़ जाएगा।
केबिनेट के निर्णय के चार माह बाद भी अध्यापकों को अब तक छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। इसे लेकर अध्यापक कई बार स्कूल शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों से मिल चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर विभाग ने वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत सहायक अध्यापकों को 5200-2400 के स्थान पर 7440-2400 रुपए और वरिष्ठ अध्यापकों को 9300-3600 के स्थान पर 10230-3600 का वेतनमान दिया जाना है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अध्यापकों को संशोधित वेतनमान देने पर राज्य सरकार पर सालाना 287 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भार आएगा। विभाग ने तीन साल में 800 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होने का अनुमान लगाया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक जनवरी-16 से अध्यापकों को छठा वेतनमान दे दिया है, लेकिन वेतन निर्धारण में विसंगति सामने आने के बाद अध्यापकों ने इसे लेने से इंकार कर दिया था।
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इससे अध्यापकों का वेतन साढ़े चार हजार रुपए महीने तक बढ़ जाएगा।
केबिनेट के निर्णय के चार माह बाद भी अध्यापकों को अब तक छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। इसे लेकर अध्यापक कई बार स्कूल शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों से मिल चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर विभाग ने वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत सहायक अध्यापकों को 5200-2400 के स्थान पर 7440-2400 रुपए और वरिष्ठ अध्यापकों को 9300-3600 के स्थान पर 10230-3600 का वेतनमान दिया जाना है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अध्यापकों को संशोधित वेतनमान देने पर राज्य सरकार पर सालाना 287 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भार आएगा। विभाग ने तीन साल में 800 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होने का अनुमान लगाया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक जनवरी-16 से अध्यापकों को छठा वेतनमान दे दिया है, लेकिन वेतन निर्धारण में विसंगति सामने आने के बाद अध्यापकों ने इसे लेने से इंकार कर दिया था।
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