भोपाल। भोज, बीयू सहित अन्य विश्वविद्यालयों को दूरस्थ
शिक्षा के तहत डिप्लोमा और सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए यूजीसी
की मंजूरी जरूरी नहीं है। हालांकि पाठ्यक्रमों को शुरू करने से पहले शिक्षक
और अन्य सविधाएं होना अनिवार्य है। मंगलवार को दिल्ली में हुई ओपन
विश्वविद्यालयों की बैठक में यह निर्णय हुआ। भोज विवि के कुलपति डॉ. तारिक
जफर ने यह जानकारी दी।
बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित अन्य अधिकारी और 15 ओपन विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे। बैठक में भोज विवि की पुरानी पीएचडी को यूजीसी नियम 2009 के तहत मान्य कर दिया है। साथ ही विवि को पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित करने की मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन इसके लिए भोज विवि को यूजीसी के नियमों का पालन करना होगा।
बैठक में भोज सहित अन्य ओपन विश्वविद्यालयों को संचालित पाठ्यक्रमों के मुताबिक नियुक्तियां करने के भी निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि जिन पाठ्यक्रमों में शिक्षक नहीं हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए। बिना शिक्षकों और सुविधाओं की कमी में पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी नहीं मिलेगी।
जल्द मिलेगा यूजीसी का अनुदान
ओपन विश्वविद्यालयों ने यूजीसी से मिलने वाले अनुदान समय पर नहीं मिलने की शिकायत की थी। इसको देखते हुए अब दिसंबर तक विश्वविद्यालयों के खाते में यूजीसी अनुदान पहुचाने की बात कही। पिछले साल यूजीसी ने भोज विवि को 20 मार्च में अनुदान दिया था और उसी महीने में अनुदान की पूरी राशि को खर्च भी करना था। इससे अनुदान की राशि खर्च नहीं हो पाई थी। इसको देखते हुए यह मुद्दा बैठक में उठा था।
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बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित अन्य अधिकारी और 15 ओपन विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे। बैठक में भोज विवि की पुरानी पीएचडी को यूजीसी नियम 2009 के तहत मान्य कर दिया है। साथ ही विवि को पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित करने की मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन इसके लिए भोज विवि को यूजीसी के नियमों का पालन करना होगा।
बैठक में भोज सहित अन्य ओपन विश्वविद्यालयों को संचालित पाठ्यक्रमों के मुताबिक नियुक्तियां करने के भी निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि जिन पाठ्यक्रमों में शिक्षक नहीं हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए। बिना शिक्षकों और सुविधाओं की कमी में पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी नहीं मिलेगी।
जल्द मिलेगा यूजीसी का अनुदान
ओपन विश्वविद्यालयों ने यूजीसी से मिलने वाले अनुदान समय पर नहीं मिलने की शिकायत की थी। इसको देखते हुए अब दिसंबर तक विश्वविद्यालयों के खाते में यूजीसी अनुदान पहुचाने की बात कही। पिछले साल यूजीसी ने भोज विवि को 20 मार्च में अनुदान दिया था और उसी महीने में अनुदान की पूरी राशि को खर्च भी करना था। इससे अनुदान की राशि खर्च नहीं हो पाई थी। इसको देखते हुए यह मुद्दा बैठक में उठा था।
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