भोपाल : (अशोक मनवानी) — जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य डॉ.
नरोत्तम मिश्र ने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2017-18 का बजट
गरीबों और सभी वर्गों के लिए हितकारी है। उन्होंने कहा कि बजट राज्य को
विकास की नई ऊँचाइयाँ देगा।
मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि बजट में अनेक अभिनव प्रावधान हैं।
बजट में जहाँ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का उल्लेख है जो 12वीं परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वालों को शिक्षण शुल्क प्रदान करेगी वहीं इससे कम अंक लाने वालों को भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में शिक्षण शुल्क प्रदान करेगी।
डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘‘पर ड्राप मोर क्रॉप’’ के आव्हान को पूरा करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कम से कम 33 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उपलब्ध जल को अधिक से अधिक सिंचाई के लिए प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। माइक्रो इरीग्रेशन से जल वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
अगले वित्त वर्ष में सिंचाई परियोजना के पूंजीगत मद में 9 हजार 850 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है जो गत वित्त वर्ष की तुलना में 1,287 करोड़ रुपये अधिक है। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शुरू किये गये ‘नमामि देवी नर्मदे’-सेवा अभियान से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ का बजट प्रावधान भी मायने रखता है। राज्य के शासकीय सेवकों को सातवां वेतनमान देने की मंजूरी भी महत्वपूर्ण है।
जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि विकास के लिए भी आवश्यक राशि मुहैया कराई गई है। निर्मल भारत मिशन में पौने दो हजार करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन के लिए भी भरपूर धनराशि का प्रावधान किया गया है। नगरीय अधोसंरचना के लिए दो चरणों में सात शहर के लिए बजट प्रावधान है।
उद्योग और रोजगार, पर्यटन, संस्कृति और सबके लिए आवास के कार्यों के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिखाई देती है। अनुसूचित जाति-जनजाति सहित सामान्य निर्धन वर्ग और पिछड़ा वर्ग कल्याण पर भी अधिक राशि व्यय होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में 61 प्रतिशत अधिक राशि व्यय होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा की उपलब्ध अधोसंरचना का नागरिकों के लिए उपयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में देश-प्रदेश के तीर्थ जोड़े गए हैं।
जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि बिजली, पानी और सड़क की बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त राशि बजट में रखी गई है। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए नया बजट बहुत खुशियाँ लेकर आया है। प्रदेश के राजस्व और संसाधनों में वृद्धि से प्रदेश के आदर्श विकास को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण संकल्प बजट में दिख रहा है।
मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि बजट में अनेक अभिनव प्रावधान हैं।
बजट में जहाँ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का उल्लेख है जो 12वीं परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वालों को शिक्षण शुल्क प्रदान करेगी वहीं इससे कम अंक लाने वालों को भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में शिक्षण शुल्क प्रदान करेगी।
डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘‘पर ड्राप मोर क्रॉप’’ के आव्हान को पूरा करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कम से कम 33 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उपलब्ध जल को अधिक से अधिक सिंचाई के लिए प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। माइक्रो इरीग्रेशन से जल वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
अगले वित्त वर्ष में सिंचाई परियोजना के पूंजीगत मद में 9 हजार 850 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है जो गत वित्त वर्ष की तुलना में 1,287 करोड़ रुपये अधिक है। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शुरू किये गये ‘नमामि देवी नर्मदे’-सेवा अभियान से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ का बजट प्रावधान भी मायने रखता है। राज्य के शासकीय सेवकों को सातवां वेतनमान देने की मंजूरी भी महत्वपूर्ण है।
जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि विकास के लिए भी आवश्यक राशि मुहैया कराई गई है। निर्मल भारत मिशन में पौने दो हजार करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन के लिए भी भरपूर धनराशि का प्रावधान किया गया है। नगरीय अधोसंरचना के लिए दो चरणों में सात शहर के लिए बजट प्रावधान है।
उद्योग और रोजगार, पर्यटन, संस्कृति और सबके लिए आवास के कार्यों के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिखाई देती है। अनुसूचित जाति-जनजाति सहित सामान्य निर्धन वर्ग और पिछड़ा वर्ग कल्याण पर भी अधिक राशि व्यय होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में 61 प्रतिशत अधिक राशि व्यय होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा की उपलब्ध अधोसंरचना का नागरिकों के लिए उपयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में देश-प्रदेश के तीर्थ जोड़े गए हैं।
जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि बिजली, पानी और सड़क की बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त राशि बजट में रखी गई है। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए नया बजट बहुत खुशियाँ लेकर आया है। प्रदेश के राजस्व और संसाधनों में वृद्धि से प्रदेश के आदर्श विकास को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण संकल्प बजट में दिख रहा है।