अकादमिक निरीक्षण में लाखों खर्च, नतीजा सिफर

रीवा. शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शासन स्तर से निरीक्षण का निर्देश जारी किया गया। प्रति माह शिक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। यह बात और है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी नतीजा सिफर है।

स्कूलों की ग्रेडिंग ‘सी’ स्तर की
हाईस्कूल व हायर सेकेंड्री विद्यालय के निरीक्षण में खर्च का लेखा-जोखा तैयार होने के बाद शिक्षा अधिकारी भी भौचक हैं। दरअसल, संयुक्त संचालक व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में केवल चार माह में पांच लाख रुपए से अधिक खर्च हो गए हैं, जबकि शासन स्तर से जारी विद्यालयों की रिपोर्ट में शैक्षणिक स्तर से लेकर बाकी की व्यवस्थाएं ग्रेड ‘सी’ स्तर की हैं।
प्रतिभा पर्व में भी मिला यही हाल
शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो पहली बार विद्यालयों के लिए आयोजित प्रतिभा पर्व के तहत किए गए निरीक्षणों की रिपोर्ट भी तीन नवंबर को सामान्य निरीक्षण की जारी रिपोर्ट जैसी ही है। ज्यादातर विद्यालय ग्रेड ‘सी’ में शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक जल्द प्रतिभा पर्व की रिपोर्ट शासन स्तर से सार्वजनिक कर दी जाएगी।

किसी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई
निर्देशों के अनुसार हर माह एक शिक्षा अधिकारी को न्यूनतम 15 दिन निरीक्षण करना है। अधिकारियों ने निरीक्षण तो किया, लेकिन किसी पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकी। जबकि शिक्षकों से लेकर प्राचार्यों तक की लापरवाही उजागर हुई है। कार्रवाई केवल नोटिस जारी करने तक सीमित है।
स्कूलों की ग्रेडिंग
247 कुल हाईस्कूल व हायर सेकेंड्री
01 हाईस्कूल विद्यालय ग्रेड ‘ए’ में
46 विद्यालय ग्रेड ‘बी’ में शामिल
130 विद्यालय ग्रेड ‘सी’ में शामिल
53 विद्यालय ग्रेड ‘डी’ में शामिल
निरीक्षण करने वाले अधिकारी
- संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
- उप संचालक जेडी कार्यालय
- सहायक संचालक जेडी कार्यालय
- जिला शिक्षा अधिकारी
- सहायक संचालक डीईओ कार्यालय
- विकासखंड शिक्षा अधिकारी
(प्रत्येक को कम से कम 15 दिवस का निरीक्षण)
ऐसे समझिए खर्च का गणित
1600 रुपए प्रति निरीक्षण का न्यूनतम खर्च
90 निरीक्षण हर माह कम से कम
1.44 लाख रुपए हर माह का खर्च
04 महीने अब तक हुआ निरीक्षण
5.76 लाख रुपए अब तक निरीक्षण में खर्च

प्रति निरीक्षण खर्च
850 रुपए वाहन का खर्चा
650 रुपए डीजल का खर्चा
100 रुपए अतिरिक्त भत्ता