एमपी के बड़वानी जिले में अधिकारियों की कमी इतनी हो गई है कि एक महिला अधिकारी को तीन-तीन विभागों का प्रभार सौंप दिया गया है. ऐसे में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मुश्किलें आ रही हैं.
बड़वानी जिले के विकास के लिए इन दिनों केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों के अभाव में इन योजनाओं को अमली जामा पहनाना मुश्किल हो गया है.
एमपी के बड़वानी जिले में अधिकारियों की कमी इतनी हो गई है कि एक अधिकारी को तीन-तीन विभागों का प्रभार सौंप दिया गया है. ऐसे में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मुश्किलें आ रही हैं.
योजनाओं के क्रियान्वयन करने वाले एसी ट्राइबल, जनपद पंचायत के सीईओ, उपसंचालक सामाजिक न्याय और परियोजना प्रशासक आईटीडीपी जैसे मुख्य पद खाली पड़े हुए हैं. मजबूरन जिले की डिप्टी कलेक्टर एसी ट्राइबल, जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी बड़वानी का प्रभार संभाल रही हैं.
इस मामले में जिला कलेक्टर तेजस्वी नायक का कहना है कि बड़वानी में कम से कम प्रभार के लिए अधिकारी तो मौजूद हैं, क्योंकि अन्य जिलों में इससे भी खराब हालात हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी भले ही कम हैं लेकिन वो सभी योजनाओं के क्रियान्वयन करने में जुटे हुए हैं.
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बड़वानी जिले के विकास के लिए इन दिनों केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों के अभाव में इन योजनाओं को अमली जामा पहनाना मुश्किल हो गया है.
एमपी के बड़वानी जिले में अधिकारियों की कमी इतनी हो गई है कि एक अधिकारी को तीन-तीन विभागों का प्रभार सौंप दिया गया है. ऐसे में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मुश्किलें आ रही हैं.
योजनाओं के क्रियान्वयन करने वाले एसी ट्राइबल, जनपद पंचायत के सीईओ, उपसंचालक सामाजिक न्याय और परियोजना प्रशासक आईटीडीपी जैसे मुख्य पद खाली पड़े हुए हैं. मजबूरन जिले की डिप्टी कलेक्टर एसी ट्राइबल, जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी बड़वानी का प्रभार संभाल रही हैं.
इस मामले में जिला कलेक्टर तेजस्वी नायक का कहना है कि बड़वानी में कम से कम प्रभार के लिए अधिकारी तो मौजूद हैं, क्योंकि अन्य जिलों में इससे भी खराब हालात हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी भले ही कम हैं लेकिन वो सभी योजनाओं के क्रियान्वयन करने में जुटे हुए हैं.
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